ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ATS ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧਮ ਲੋੜ ਵਾਹਨਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਲਈ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ ਹਲਕੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 34 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ..”
