ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ।
ਦਰਅਸਲ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
