Punjab Cabinet approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ:
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਹਰੀ ਖਬਰ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
