ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੇਟ ਉਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ 18 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 630 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਮ.) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੀਵਾਈਵਿੰਗ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ. ਲਈ ਐਸਕ੍ਰੋਵਡ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
