23 billionaires focus : ਮੋਗਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 23 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਚੌਪਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
