ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 406 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 43 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 363 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1076 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਹਕੋਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬ.ਦਮਾ.ਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਗੋ.ਲੀ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਂਟੇਡ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 12.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4.1 ਦੀ ਔਸਤ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
