4120 people were receiving: ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 4120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4120 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਲ ਉਮਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਗਲਤ ਪਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2017 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
