ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UGC ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਲਾਪਤਾ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
