CM channi historical decision: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
