Agriculture bills could : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 35000 ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
