ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 8.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.91 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 5.01 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੱਗਭਗ 3.5. ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੋਲ ਪਰਚੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Free LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, PM Modi ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਗੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 104 ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mandiboard.nic.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 642 ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 208 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1579 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Punjab ਦਾ gold medalist ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ! Neeraj Chopra ਨੂੰ Punjab government…
