Captain directs those : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 62.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਨ ‘ਘੋਸਟ (ਜੋ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਅਕਾਊਂਟ’ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ACS ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਪਿਲਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 24.91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ।
