Farmers protest randeep surjewala: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ’ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਹਉਮੈ’ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ 62 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 220 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 298 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
