kapil sibal demands: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼’ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ’ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਵੁਹਾਨ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ’ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੀਆਂ “ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਲ-ਬਾਦਲੁਆ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 200 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 107 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 19 ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਟੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 109 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
