punjab will increase intkal fee: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਏਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8.25 ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
