rahul gandhi says: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਲਵਾਨ ‘ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਵਨ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 3 ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, 1- ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 2. ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 3. ਗੈਲਵਨ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?” 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
