ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 87 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ HC ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NOC ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਸਕੱਤਰ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 72 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ। ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ! CM ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਅਨਕਾਪੀਟੇਂਟ ਮੰਤਰੀ’ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: