ਇੰਸਟਾ-ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ NDPS ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ/ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
