ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਰਟੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
