ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਗੁੜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਝੌਂਪੜੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱ/ਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
