ਮੋਰਿੰਡਾ :ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗੂਲਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਡ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜੋਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ’ਚ ਸੱਜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆ ਹੋਈਆ ਸਨ।ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ’ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ-ਠੇਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 3500 ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਟ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
