medical representatives association protest: ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ)- ਮੈਡੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
