ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਦਰਅਸਲ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਸਲਿੱਪ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੌਜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੀਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ 10-10 ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
