ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Punjab and Haryana high court statement
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ 1981 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਚਾਨਕ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ।
Punjab and Haryana high court statement
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌ.ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌ.ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
