ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇਗਾ ਭੂਟਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”
