The Captain directed : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 10000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 196 ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 25,850 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ 97598 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਅਮਰੂਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾ-ਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
HUDCO, UEIP (ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ) ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ), ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਆਰਯੂਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 6773.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਡਕੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ I, II ਅਤੇ III, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ 1092.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2019-20) ਅਤੇ 1307.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2020-21) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021-22 ਲਈ 3602.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
