ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ETO ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੇਬਰ, ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ 2022 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
