ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਈ ਗਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ‘ਸਕਾਚ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ 2025’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 94 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2020-21 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 83,002 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਥੁਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 13,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
