ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਇਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਪੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ‘ਚ ਛੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: