ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ SYL ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 12.24 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਨ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਾਈ ਰੇਂਜ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ
ਹੁਣ ਫਿਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
