Punjab made this suggestion : ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ“ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ” ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ – ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ – ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
