ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, 730 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CU ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਡ, ਫੌਜੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੰਨੀ ਤੇ ਰੰਕਜ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿਟ’, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 57 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
