ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ, ਕੀਵ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1969 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ 1969 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 3A ਅਤੇ 3B ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
