ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। NDMA ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NDMA ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (14 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
NDMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਐਮਏ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀਰਵਾਰ (12 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
NDMA ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, DSP ਸਣੇ 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 5.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
