ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਿਆ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ IMF ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੀਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਕਵਰ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ IMF ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸਵਿਫਟ ਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਟਾਟਾ 407 ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, 12 ਜ਼ਖਮੀ
ਘਟਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਾਧ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਭੱਜਦੌੜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ IMF (ਬੈੱਲ-ਆਊਟ) ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: