ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਏਐਸਆਈ ਅਜਮੇਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਾਵਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ ਮੈਪਿੰਗ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੀਜ਼ਰ ਵਾਈਫ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਅਬਵ ਸਸਪੀਸ਼ੰਸ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ, ‘ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ’
ਡਾ. ਧਵਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
