ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ, ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 1-1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
