ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉੁਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਹਿਸਾ ਅਮਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿਸਾ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 517 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 117 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ 1979 ਵਿਚ ਮੇਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: