ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 14 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 17 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ- ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: