ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਇਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (CCP) ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਕ ਗਾਲਾਘਰ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਊਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ, ਫਟੇ ਜੀਨਸ ਤੇ ਸਕਰਟ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੀਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜੀ-7, ਨਾਟੋ, ਨਾਟੋ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਂਝੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: