ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ?
ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ, ਡੀਡ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ/ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ PAC ਦਾ ਗਠਨ, ਵੜਿੰਗ-ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ-ਚੰਨੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
