ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਪਲ, ਸੈਮਮੰਗ ਤੇ ਲੇਨੋਵੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਣੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: