ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਬੰਦੇ
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਦਿਨ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: