ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : J&K : ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 48 ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1.8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
