ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 9.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 23.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਨੇ ਮੀਰਾ ਭਯੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਤੋਂ ਵਸਈ ਵਿਰਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (VVMC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਸਈ ਵਿਰਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ “ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ” ਅਤੇ “ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ” ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 41 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 08.07.2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 41 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 41 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ VVMC ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 41 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਈ ਵਿਰਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੁਪਤਾ, ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ VVMC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਇਲ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾ/ਰ.ਦਾ/ਤ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ/ਤ ਦੇ ਘਾ.ਟ
ਵੀਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਈ ਐਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 8.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 23.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ VWMC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਸਈ ਵਿਰਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
