ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਚਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੀਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
