ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲੇਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਲੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਕੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਸਿਗਡੇਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
1. ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮਚੀ ਤੜਥੱਲੀ, 75 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ
3. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ-ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ।
4. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
