ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ Entry
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ?” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
