ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਊ ਦੁੱਗਣਾ Toll
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
