ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦਵਾਈ ਦੇ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਡੋਜ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਡੋਜ (100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਡੋਜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਡੋਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਰਲ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਡੋਜ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ ਵਾਲੀਆਂ ਓਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮੋਸੁਲਾਇਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HAPPY NEW YEAR ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਡੋਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
